नई दिल्ली। भारत में बीते 1 जनवरी 2023 से नए साल के अवसर पर गरीबों को मुफ्त राशन बांटने की खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब उपभोक्ताओं को जो भी राशन मिलेगा उनसे उसका पैसा नहीं वसूला जाएगा। योजना के अमल को पुख्ता करने के लिए केंद्र व राज्य स्तर के अधिकारियों को मौका मुआयना करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि देश भर में राशन की 5.33 लाख सरकारी दुकानें हैं और इनमें 88.35 करोड़ उपभोक्ताओं को अब मुफ्त अनाज बांटा जाएगा। इस योजना को 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बनाया गया है और योजना में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसके लिए जनवरी के पहले सप्ताह में भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को राशन की दुकानों का निरीक्षण करना होगा और अपनी रिपोर्ट देनी होगी। बता दें कि देश में मुफ्त अनाज देने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछले सप्ताह लिया था और इस योजना के तहत गरीबों को अनाज का वितरण होता रहेगा लेकिन कीमतें नहीं वसूली जाएगी।
