उत्तराखंड राज्य में विभिन्न मंत्रियों एवं अधिकारियों के लिए वाहन खरीद नीति में वित्त विभाग ने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी करने के लिए पैरवी की है। बता दें कि राज्य में अब मंत्रियों के लिए महंगी गाड़ी खरीदने की राह आसान होगी। राज्य में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित वाहन खरीद नीति में वित्त विभाग ने एक तरफ मंत्रियों व प्रमुख सचिव तथा अधिकारियों के लिए वाहन की कीमतों में बढ़ोतरी करने की पैरवी की है तथा दूसरी ओर नया प्रस्ताव बनाने के निर्देश देते हुए कहा है कि जिला स्तर के अधिकारियों के वाहन की कीमत कम करी जाए। बता दें कि परिवहन विभाग अब इस मामले में नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर इसी सप्ताह वित्त विभाग को भेजे। दरअसल वर्ष 2016 में परिवहन विभाग द्वारा वाहन खरीद नीति तैयार की गई थी जिसे अब नए प्रस्ताव के साथ तैयार किया जाएगा। इस नीति में बीते 6 वर्षों के दौरान वाहनों की कीमतें बढ़ने, बीएस छ वाहनों के बाजार में उतरने तथा पेट्रोल, डीजल व सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने का हवाला दिया गया है और इसीलिए वाहन खरीद की सीमा बढ़ाने की संस्तुति की गई है। वाहन खरीद के लिए मंत्री, मुख्य सचिव से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों की अलग-अलग श्रेणियां तैयार कर दी गई हैं और हर श्रेणी के लिए वाहनों के मूल्य अलग- अलग तय कर दिए गए हैं। बता दें कि इस नीति के तहत कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव, जज, अपर मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक समेत अन्य अधिकारियों के लिए कीमतों की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक प्रस्तावित की है और दूसरी तरफ मंडलायुक्त प्रमुख सचिव, सचिव, अपर पुलिस महानिरीक्षक के लिए वाहन खरीद सीमा में 12 लाख के बजाय 20 लाख रुपए प्रस्तावित कर दिए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा पहली श्रेणी के मंत्रियों के लिए 25 से 30 लाख और दूसरी श्रेणी के लिए 20 से 25 लाख का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा जिला स्तर के अन्य अधिकारियों के वाहनों की कीमतों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है।
