उत्तराखंड राज्य में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू द्वारा पर्यटन गतिविधियों वाले राजस्व क्षेत्रों को सिविल पुलिस को सौंपने हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश के राजस्व क्षेत्रों में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि राजस्व क्षेत्रों में पर्यटन व व्यवसायिक गतिविधियां काफी बढ़ रही हैं। इसलिए अब प्राथमिकता के आधार पर सिविल पुलिस में उन्हें शामिल किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों का अधिकांश हिस्सा राजस्व पुलिस के अंतर्गत आता है और यहां पर पर्यटन काफी तेजी से बढ़ रहा है। जिसके चलते यहां होटल, होम स्टे व रिजॉर्ट की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और आपराधिक गतिविधियां भी अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
इसके संबंध में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को राजस्व क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से सिविल पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए गए थे तथा इन क्षेत्रों को राजस्व पुलिस को सौंपने हेतु मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने पुलिस अधीक्षको व जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की।जिसमें यह निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान उनका कहना था कि उन क्षेत्रों के प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजे जाए जिन्हें सिविल पुलिस की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि जघन्य अपराधों की श्रेणी तय की जाए और इन मामलों की जांच तुरंत सिविल पुलिस को सौंप एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं।