नई दिल्ली| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में संशोधन किया है| जिसमें 34 नई दवाएं जोड़ी गई है| जबकि 26 दवाओं को हटा दिया गया है|
कैंसर के उपचार वाली सर्वाधिक 4 दवाएं जोड़ी गई| इस सूची में शामिल नई दवाएं दाम मूल्य नियंत्रण कानून के दायरे में आ जाएगी यानी सरकार नए सिरे से कीमत तय करेगी| इससे दवाएं सस्ती होगी और मरीजों का खर्चे घटेगा|
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने एक कार्यक्रम में संशोधित सूची जारी की| इसे मंत्रालय के विशेषज्ञों की टीम की सिफारिश पर तैयार किया गया है| एनएलईएम 2011 में 348 दवाएं शामिल हुई थी| इसके बाद 2015 में सूची संशोधित कर दवाओं की संख्या 376 कर दी गई| अब 384 हो गई है|
दवाओं को प्राथमिक, मध्यम एवं उच्च स्तर के उपचार को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार की गई है| अनुमान है कि दवाओं की बिक्री करीब 50% हिस्सा इस सूची में शामिल दवाओं के दायरे में आ जाएगा|
बताते चलें कि रैनिटिडिन, सुक्रालफेट, व्हाइट पैट्रोलेटम, एटेनोलोल और मेथिल्डोपा समेत 26 दवाओं को संशोधित सूची से हटा दिया गया है|
इस संबंध में मंडाविया ने कहा कि, उनका मंत्रालय ‘सबको दवाई, सस्ती दवाई’ की दिशा में कई कदम उठा रहा है| इस दिशा में आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची स्वास्थ्य सेवा के सभी स्तर पर सस्ती गुणवत्ता वाली दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| यह लागत प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण दबाओं को बढ़ावा देगी और नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च में कमी लाने में योगदान देगी|
