देहरादून| राज्य के मंत्रियों और अफसरों के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का रास्ता खोलने की तैयारी शुरू हो गई है| परिवहन विभाग 2016 की सरकारी वाहन खरीद नीति को बदलने जा रही है| विभागीय कमेटी ने पांच अलग-अलग श्रेणियों में वाहन खरीद की सीमा को 60 फ़ीसदी तक बढ़ाने की सिफारिश की है| निजी वाहन का इस्तेमाल वाले अफसरों को मिलने वाले तेल के खर्च की सीमा को दोगुने से ज्यादा बढ़ाने की संस्तुति की गई है| इस नीति पर वित्त विभाग से अनुमति ली जा रही है|
बताते चलें कि वाहन खरीद नीति में बेतहाशा बढ़ोतरी की सिफारिश पर परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2016 से पेट्रोल-डीजल के दाम दोगुने तक बढ़ चुके हैं| वाहनों की कीमत में भी इजाफा हुआ है इसलिए यह सिफारिशें की गई है| परिवहन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि नई वाहन क्रय नीति के ड्राफ्ट को वित्त विभाग को भेजा गया है वित्त की राय के अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी|
