देहरादून। उत्तराखंड राज्य में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की घोषणा कर दी गई थी जिसके बाद इस कानून के लिए सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन भी किया गया जिसके लिए अब गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस विषय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई विशेषज्ञ कमेटी सरकार को हर 6 महीने में रिपोर्ट सौपेगी तथा साथ में कमेटी को यह भी आदेश दिए गए हैं कि वह उत्तराखंड के सभी समुदायों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का मसौदा तैयार करेगी तथा कमेटी के स्टाफ के लिए वेतन और अन्य सुविधाएं भी तय कर दी गई है। दिल्ली में इसकी जिम्मेदारी स्थानीय आयुक्त और देहरादून में राज्य संपत्ति विभाग को दी गई हैं इस समिति का खर्च गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।
