देहरादून। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कुछ समय पहले एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जो कि अब जल्द ही अपना काम शुरू करने जा रही है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में 5 करोड़ की राशि की व्यवस्था के बाद अब इस विशेषज्ञ समिति के लिए अन्य व्यवस्थाएं जैसे कार्यालय आदि जुटाई जा रही हैं। यह विशेषज्ञ समिति महीने भर में ही अपना कार्य शुरू कर सकती है और जल्द ही समिति के सदस्यों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पहली बैठक भी होगी जिसमें समिति के सदस्यों को उनके कार्य बांटे जाएंगे। इस विशेषज्ञ समिति का गठन उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया है, यह समिति राज्य में नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों की जांच करेगी तथा इस समिति के 5 करोड़ रुपए का बजट भी इस वित्तीय वर्ष में रखा गया है और अब जल्द ही 1 महीने के अंदर समिति अपना काम शुरू कर सकती हैं।
